एक अनुभव आणि काही विचार (भाग १)

काल ‘ओला’ अॅप्लिकेशन वापरून रिक्षा बोलावली होती. रिक्षा आली, ओ.टी. पी. सांगितला, रिक्षा सुरु झाली आणि रिक्षा-चालकानं रिक्षाचं मीटर सुरु केलं. मला जिथे जायचं होतं, ते अंतर घरापसुन बरंच लांब होतं आणि त्यामुळं द्यायची रक्कमही त्याच प्रमाणात होती. तशात ह्या मनुष्यानं मीटर सुरु केलेलं पाहून सुरुवातीलाच खात्री करून घ्यावी म्हणून मी विचारलं, “पैसे मीटर प्रमाणं घेणार का?” त्यावर तो म्हणाला, “नाही साहेब. मीटर न टाकता रिक्षा चालवली तर आम्हाला पाचशे रुपये दंड आहे.” ही माहिती मला नवीनच होती. मी विचारलं “हो का? पण ही तर ओलाची रिक्षा आहे ना?” त्यावर तो चालक म्हणाला, “हो. ते आहे, पण खरं तर ओला-उबर सारख्या सर्व्हिसेसना आर.टी.ओ. ची परवानगीच नाहीये अजून.” ही माहिती तर मला जरा जास्तच नवीन होती. मी विचारलं, “मग? तरी कसं चालू आहे हे सगळं?” त्यावर त्यानं राज्यातल्या दोन सत्ताधारी राजकीय पक्षांची नावं घेतली आणि सांगितलं, “ह्या दोन पक्षांचा पाठींबा आहे साहेब ह्या कंपन्यांना.” मी बरं म्हटलं आणि तो विषय सोडून दिला. मी माझ्या इप्सित स्थळी पोहोचलो, तेंव्हा मीटर प्रमाणे झालेली रक्कम अॅप्लिकेशनने दाखवलेल्या रकमेपेक्षा वीस रुपयांनी कमी होती! मी अर्थातच वाद न घालता अॅप्लिकेशनने दाखवलेली रक्कम देऊ केली, पण हा अनुभव मात्र काही केल्या मला स्वस्थ बसू देत नव्हता.

ओला-उबर किंवा तत्सम कंपन्यांना परवानगी नसण्याबाबत तो रिक्षा-चालक खरं सांगतोय का ह्याची खातरजमा करण्यासाठी मी थोडा शोध घेतला ह्याच वर्षी पाच फेब्रुवारी रोजी हिंदुस्थान टाईम्सच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध झालेली बातमी माझ्या वाचनात आली. त्या बातमीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ह्याचं वक्तव्य छापण्यात आलं आहे. त्या बातमीचा संक्षिप्त मतितार्थ मतितार्थ असा- ‘(ओला-उबर सारख्या) अॅप्लिकेशन आधारित टॅक्सी अॅग्रीगेशन सर्व्हिसेस बेकायदेशीर आहेत. हा विषय गंभीर आहे; पण लोकांनाच ओला-उबर सारख्या माध्यमातून प्रवास करायचा आहे. महारष्ट्र राज्यशासनातर्फे दिवार रावते ह्यांनी महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी स्कीम २०१७ नावाचा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण तो प्रयत्न सध्या न्याय-प्रविष्ट आहे. (पण ह्या सर्व परिस्थितीमध्ये) सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार अॅप्लिकेशन आधारित कॅब्स जर सी.एन.जी. वापरत असतील तर त्यांना शहरांमधून व्यवसाय करण्याची परवानगी आहे.

कायदा आणि त्याची जटिलता हा विषय सर्वसामान्य लोक अधिकारवाणीनं बोलू शकतील असा नक्कीच नाही. त्यामुळं सध्या ओला-उबर आणि तत्सम कंपन्यांनी समुचित केलेल्या वाहनांनी रस्त्यावर धावणं कितपत योग्य, कायदेशीर आणि नैतिक आहे ह्याबद्दलचा उहापोह जाणकार कायदेतज्ञानेच करायला हवा हे जेवढं उचित आहे; ह्या सेवेच्या असण्या-नसण्याचा परिणाम ज्या सर्वसामान्य लोकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर होणार आहे त्यांच मत सर्वतोपरी मानून त्या उहापोहाला क्रियाशिलातेच्या दिशेनं चालना देणं तेवढंच व्यवहार्य आणि अपेक्षितही आहे.

महाराष्ट्र सिटी टॅक्सी स्कीम २०१७ ह्या कायद्यात अनेक तरतुदी आहेत. ओला-उबार सारख्या कंपन्यांनी पाळावयाचे नियम, त्या कंपन्यांच्या मार्फत वयवसाय करणाऱ्या वाहनचालकांनी पाळावयाचे नियम, मुंबई सारख्या ठिकाणी कार्यरत असणाऱ्या पारंपारिक टॅक्सीचालकांना ह्या कंपन्यांशी सलग्न होऊनही स्वतंत्रपणे व्यवसाय करण्यासाठी लागणाऱ्या प्रक्रियेची नियमावली, ह्या कंपन्यांच्या माध्यमातून चालवल्या जाणाऱ्या वाहनांमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या सोयी आणि सुरक्षिततेसाठीची, विषेशत: महिला प्रवाश्यांच्या सोयी-आणि सुरक्षिततेसाठीची नियमावली, कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या न्यूनतम आणि उच्चतम भाड्याविषयीचा उहापोह ह्या त्यांपैकी काही. ही नियमावली अर्थातच सर्वसामान्य नागरीकांचं हित डोळ्यासमोर ठेऊन करण्यात आलेली आहे. त्यामुळं यातल्या अनेक अटी कंपन्यांना जाचक वाटल्या तर त्यात नवल ते काय!? हा कायदा प्रस्तावित झाल्यानंतर उबर कंपनीच्या भारतीय विभागानं ह्या कायद्यातल्या अनेक तरतुदींना आक्षेप घेतला होता. ह्या कायद्यानुसार करण्यात आलेले अनेक नियम आणि अति जाचक असल्याचं ह्या कंपनीचं म्हणणं आहे. ह्याच संदर्भाने एक बातमी लाईव्ह-मिंट नावाच्या संकेतस्थळावर सोळा साली ऑक्टोबर चोवीस रोजी प्रकाशित झाली होती. उबरच्या पब्लिक-पॉलिसी विभागाच्या भारतातल्या प्रमुखांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील काही भागाचा उल्लेख ह्या बातामीमध्ये आलेला आहे, शिवाय उबरने कर्नाटक राज्य सरकारला कोर्टात खेचल्याचा संक्षेपही आलेला आहे.

वरकरणी पाहिलं तर हा उहापोह, कायदेशीर-बाबींची चर्चा आणि ह्या चर्चांच्या अनेक पैलुंशी थेट संबंध असलेला वर्ग सोडला तर सर्वसामान्य जनतेशी ह्या घटनांचा संबंध बहुधा वर्तमानपत्र किंवा संकेतस्थळावरती नजरेखालून गेलेली एक बातमी इतकाच असतो आणि तो तसा असण्यात विशेष गैर असे काहीच नाही; पण ह्या संबंधाच्या अभावापोटी ह्या खटल्यांत आपपल्या स्वार्थासाठी झटणाऱ्या शक्तींपैकी एका शक्तीचा विजय होतो आणि परिणामस्वरूप त्याची परिणीती ज्या दैनंदिन जीवनात व्यग्र असल्यामुळं ह्या चर्चेला बगल देऊन सर्वसामान्य माणूस जगात असतो, त्याच दैनंदिन जीवनात होते आणि जो गोंधळ, जी अव्यवस्था निर्माण होतो तेंव्हा मात्र त्या गोंधळाची, अव्यवस्थेची जबाबदारी केवळ सरकारची असत नाही.

ओला-उबर किंवा तत्सम संस्था ह्या खाजगी कंपन्या आहेत. त्या कंपन्यांना त्यांचा स्वार्थ आहे. त्या स्वार्थाशी त्या-त्या कंपन्यांच्या संचालक मंडळांचे, आर्थिक अथवा इतर मार्गाने गुंतवणूक असणाऱ्या कित्येकांचे हित-संबंध जोडलेले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्या कंपन्यांनी केलेले सर्वच प्रयत्न हे शेवटी नफ्याचं गणित टिकून राहावं म्हणूनच केले जातात. कायदेशीर लढाया जिंकण्यासाठी वकिलांच्या फौजांच्या फौजा उतरवल्या जातात. ग्राहकांना आकृष्ट करण्यासाठी त्यांच्या रितसर अभ्यास करून, त्यांचे विक-पॉंईट्स हेरून वेगवेगळ्या ‘टारगेटेड ऑफर्स’ची आमिषं दाखवली जातात. प्रतिस्पर्ध्यांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी अत्यंत निष्ठुर योजना आखल्या जातात. ह्यात योग्य काय किवा अयोग्य काय हे ज्याचं त्यानं त्याच्या त्याच्या ह्या व्यवहारांमध्ये गुंतलेल्या प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष स्वार्थानुसार ठरवावं आणि हे ठरवताना आपण आपलं स्वार्थ ओलांडून आपल्या सदसद्विवेकाची मर्यादा थोडीशी विस्तृत करू शकतो का ह्याचीही पडताळणी घ्यावी.

ओला-उबर सारख्या कंपन्यांचा आणि सरकारचा हा वाद खरोखरीच अनेक अर्थांनी गंभीर आहे. आपल्या देशात अॅप्लिकेशन आधारित टॅक्सी अॅग्रीगेशन सर्व्हिसेस तुलनेने कमी असल्या तरी ह्या कंपन्यांशी संलग्न नसलेल्या टॅक्सी आणि रिक्षाचालकांच्या संख्येच्या तुलनेत ह्या माध्यमातून कार्यरत वाहनांची संख्या तशी फार नाही; पण असं असूनही जेंव्हा सर्वसामान्य व्यक्ती ह्या कंपन्यांना पहिली पसंती देते तेंव्हा स्वतंत्र व्याव्सायीकांच्या मनात धडकी भरणं अगदीच अस्वाभाविक नाही, आणि ह्या सर्व्हिसेस बंद करा अशी मागणी घेऊन धडक मोर्चे काढणं आणि संप पुकारणं ह्या घटना प्रतिक्षिप्त प्रतिक्रिया म्हणून अयोग्यही नाहीत; पण केवळ आपली मक्तेदारी मोडून निघते आहे म्हणून जर हा विरोध होत असेल तर मात्र ही प्रतिक्रिया नक्कीच चिंताजनक आहे, कारण ग्राहकांचा त्यांच्या आवाक्यात बसणाऱ्या सोयी-सुविधा निवडण्याच्या अधिकार असताना जर ते एखाद्या विशिष्ट व्यावसायिकाला, कंपनीला पर्याय शोधू पाहत असतील, तर त्यांच्या शोध-मोहिमेच्या विरोधात उभं ठाकण्यापेक्षा आपण त्या ग्राहकांना पुन्हा आपल्या बाजूने कसे वळवू शकतो ह्याचा विचार स्वतंत्र व्यावसायिकांकडून केला जाणं अपेक्षित आहे आणि त्या विचाराची सुरुवात ग्र्हकांची पसंती का बदलते आहे ह्या प्रश्नापासून होऊ शकते.

वैयक्तिक उदाहरणच द्यायचं झालं तर माझ्या स्वत:कडे ओला-उबर सारख्या कंपन्यांना पसंती देण्याची अनेक करणे आहेत. त्यातलं पाहिलं आणि मुख्य कारण असं आहे की अगदीच तुरळक अपवाद वगळले तर मला जायचं आहे त्या ठिकाणी नेऊन सोडणारा चालक माझ्या दारशी येऊन “सर आलोय, तुम्ही कुठे आहात?” असा फोन करतोच. अशावेळी जर रिक्षा नसेल तर चार-चाकी वाहन बोलावता येतं, ओलाचे दर जास्त असतील, तर उबरचे दर पाहता येतात. जे दर असतात, ते किती योग्य-अयोग्य आहेत हे माहिती नसलं तरी ते किती असणार आहेत हे माहिती असल्यानं एक निश्चिंतता असते आणि ते जास्त वाटत असतील, तर पर्यायी मार्गांचा विचार करता येतो. त्याहीपुढे जाऊन चालक कोण आहे, त्याचं नाव, माहिती पुन्हा त्याच्या वागण्यावर आपलं मत नोंदवण्याची सुविधा ह्या गोष्टींमुळे ओला-उबर सारख्या कंपन्यांची सुविधा सध्याच्या परिस्थितीमध्ये मला तुलनेत केंव्हाही उजवीच वाटते आणि हे विधान करताना मी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये आणि तुलनेत हे दोन शब्द अत्यंत जाणीवपूर्वक वापरतो आहे.

आज पुण्यासारख्या ठिकाणी हातात सामानाच्या दोन पिशव्या घेऊन उभ्या गृहिणीला तोंडावर नाही म्हणण्याचा मुजोरपणा दाखवणारे रिक्षाचालक उदंड संख्येने आहेत. वयस्कर लोकांनी दिलेल्या हाकेकडे लक्ष देऊनही दुर्लक्ष करून पुढे निघून जाणारे रिक्षाचालकही पुण्यात मुबलक प्रमाणात आहेत. त्यांना जायचं असेल त्या ठिकाणी ग्राहकाला जायचं नाही या सबबीखाली नकार देणारे, किंवा येताना ग्रहक मिळत नाही म्हणून मीटरपेक्षा वीस रुपये, तीस रुपये जास्त मागणारे किंवा मीटर सुरु न करताच थेट आकडा सांगणारे कितीतरी रिक्षाचालक आपण एका रांगेत उभे करू शकतो. एवढंच नव्हे तर मी जेंव्हा बाहेरगावी जाऊन बसने पुण्यात येतो तेंव्हा कित्येक वेळी स्वारगेटच्या बाहेर उभे असणारे रिक्षाचालक मला मित्र-मंडळ चौकापर्यंत नेऊन सोडण्यासाठी साठ रुपये सांगतात आणी त्यावर उत्तर म्हणून जेंव्हा मी म्हणतो, “दादा, साठ नाही, अठरा रुपये होतात; पण तुम्हाला म्हणून मी वीस रुपये देईन.” तेंव्हा हा मनुष्य पुण्याचा आहे हे समजल्यावर त्यांच्या पडलेल्या चेहऱ्यावरचा जळफळाट पाहून मला आधी गम्मत वाटायची, पण मी गेल्यानंतर एखाद्या खरंच अनभिज्ञ असणाऱ्या प्रवाशाकडून ह्याने वाजवीपेक्षा जास्त भाडं आकारलं असेलच ह्या विचाराने उद्वेग आणि हताशा जाणवतेच शिवाय स्वारगेटपासून थोडं पुढं चालत येऊन जेधे चौकात उभ्या शेअर-रिक्षांकडे तर पाहून तर कमालीची अस्वस्थता जाणवते.

ह्या रिक्षांकडे पाहिल्यावर सर्वात पहिला प्रश्न येतो तो म्हणजे ह्या रिक्षांची पी. यु. सी. तपासणी कोणी तरी गांभीर्यानं घेतं का? प्रदूषित धुराचा हक्काचा स्त्रोत असलेल्या ह्या रिक्षांची त्या चालकांच्या हयातीत एकदा तरी पी. यु. सी चाचणी आणि त्याप्रमाणं उचित कारवाई व्हायला हवी असं माझं वैयक्तिक मत आहे. ह्या रिक्षात बसल्यावर किंवा ह्या रिक्षाच्या बाजूने गाडी चालवताना येणाऱ्या अनुभवानं मला अजून एक मोठा धडा दिलेला आहे. तो म्हणजे ह्या रिक्षाचालकांना त्यांचे ग्राहक सोडले तर रस्त्यावरच्या इतर गोष्टी अभावानेच दिसतात. डिव्हाइडरच्या लगतच्या बाजूने रिक्षा चालवत असताना, फूटपाथवर हात उंचावून उभा असणारा ग्राहक दिसला की सिग्नल, रस्त्यावरून येणारी जाणारी वाहनं, पादचारी ह्यांच्यापैकी कशाचीही तमा न बाळगता ज्या विजिगीषेनं हे उंटाच्या तिरक्या चालीनं रिक्षा वळवतात, त्या विजिगीषेला अजिबात तोड नाही. ह्या संपूर्ण प्रकारात किमान दोघा-तिघा लोकांच्या काळजाचे ठोके चुकायलाच हवेत. आणि हे एवढं होऊनहे जर एखाद्याने ह्यांना जाब विचारावा तर तोंडात भरलेला तंबाखूचा तोबरा रस्त्यावर थुंकून अर्वाच्य शिव्याचा फवारा सुरु होते, तो निराळाच!

पुण्यासारख्या मुख्य शहरांत ह्या समस्या आहेतच, पण कोल्हापूर-सांगली सारख्या उदयोन्मुख शहरांच्या समस्याही फार वेगळ्या नाहीत. कोल्हपुर शहरातली मुख्य समस्या म्हणजे तिथे आकारला जाणार दर. पुण्यात जे अंतर जाण्यासाठी बावीस ते पंचवीस रुपये लागतात तेवढंच अंतर जाण्यासाठी कोल्हापुरात दुपटीपेक्षा अधिक दर आकारला जातो आणि तो ही मिटरप्रमाणेच! ज्याचा विश्वास नसेल त्याने खात्री करावी. सांगलीमध्येही परिस्थिती वेगळी नाही. रिक्षा-चालकांची मुजोरी, रिक्षांमुळे होणारं प्रदूषण, वाहतुकीच्या नियमांच्या प्रति असणारी अनास्था, दर आकारणी बद्दलची अनियमितता, मिटरमध्ये दर्शवलेल्या दरापेक्षा जास्त आकारणी करण्याची वृत्ती ह्या पार्श्वभूमीवर जर मला ओला-उबर आणि तत्सम कंपन्यांची सुविधा उचित वाटत असेल, तर त्याच्या विरोधात संप पुकारण्याचा नैतिक अधिकार ह्या संघटनांकडे आहे का? उडदा-माजी काळे गोरे म्हणतात तसं जसे वाईट तसे चांगले अनुभवही येतात ह्या रिक्षाचालकांच्या बाबतीत- मलाही काही आलेले आहेत, पण जर ह्याच चांगल्या अनुभवाचा एखादी कंपनी मला सातत्यानं पुरवठा करण्याचं वाचन देत असेल तर मी त्यांच्या सुविधेची मागणी करण्यामध्ये त्या कंपनीच्या प्रतिस्पर्ध्यांनी आक्षेप घेण्यासारखं काही आहे का? ज्या पार्श्वभूमीवर हा उहापोह होतो आहे, त्या पार्श्वाभूमीवर कदाचित ह्यात आक्षेप घेण्यासारखं काही नसेलही, पण भविष्याच्या दृष्टीने विचार करता, ह्या संपूर्ण व्यवहारात चिंतेची बीजं लपलेली आढळून येतील

जशी मागणी तसा पुरवठा ह्या न्यायनं चालणाऱ्या बाजारपेठेत, सेवा-पुरवठा दारांचा ओढा सुद्धा साहजिकच तिथे जाईल जिथे मागणी जास्त आहे. थोडक्यात, अनेक स्वतंत्र वाहनचालक ह्या कंपन्याच्या छत्राखाली येऊन व्यवसाय करतील. त्यामुळं ज्यांना स्वतंत्रपणे व्यवसाय करायचा आहे, त्यांना व्यवसाय करण्यात आणि त्यातून नफा मिळविण्यात सातत्य राखणं कमालीचं अवघड होऊन जाईल. एकीकडे आज ज्या स्वतंत्र व्यावसायिकांची मक्तेदारी मोडीत निघते आहे त्या ठिकाणी ह्या भल्या मोठ्या कार्पोरेट हाउसेसची मक्तेदारी निर्माण होईल आणि त्यांच्या दर आकारणीला कुठलाच धरबंद राहणार नाही. हे लक्षात घेऊन सरकारने काही नियमावली लागू करण्याचा प्रयत्न केलाच तर त्याला विरोध करायला ह्या कंपन्यांच्या वकिलांच्या फौजा कायद्याच्या अभ्यासाची शस्त्रं परजून तयारच असतील. ह्या कंपन्यांनी आपल्या व्यवहारातून कमावलेला जवळ जवळ सर्व नफा त्यांच्या गुंतवणूकदारांच्याच खिशात जाईलच शिवाय ह्यांचे बहुतांश गुंतवणूकदार परदेशस्थित असल्यामुळं त्या गंगाजळीचा आपल्याला थेट किती उपयोग होऊ शकेल ह्याबद्दलही काही शाश्वती नाही

कंपन्यांच्या एकूण व्यवसाय आणि व्यवहाराबद्दल जेवढी चिंता एखाद्या विचारी मनुष्याला वाटू शकते तेवढीच किंबहुना जास्त चिंता ह्या कंपन्यांच्या छत्राखाली कार्यरत चालाकांबद्द्ल वाटावी अशी सद्य परिस्थिती आहे. ह्या चालकांचे कामाचे तास, त्याच्या बदल्यात त्यांना मिळणारा मोबदला, त्याच्या अडचणी, मागण्या ह्या सगळ्यासाठी त्या-त्या कंपन्यांची पॉलिसी उत्तरदायी असणार आहे. एकीकडे स्वतंत्र व्यवसायात टिकून राहणं अवघड होत असताना आर्थिक मिळकतीसाठी ह्या कंपन्यांच्या नियमात राहून काम करताना होणारी शारीरिक, आणि मानसिक ओढाताण सहन करत राहण्याच्या दुहेरी दुष्टचक्रात हे चालक ढकलले जातील.

नफ्याच्या पाठी धावण्याची वृत्ती आणि विकृत स्पर्धात्मकता ह्या दोन गोष्टींच्याही पुढे काही मुद्दे आहेत जे अत्यंत गंभीर आहेत. ह्या कंपन्यांच्या उत्पन्नाचा आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी आखल्या जाणाऱ्या विविध योजनांच्या मुळाशी असणारी एकमेव गोष्ट कुठली असेल तर ती आहे- ‘डेटा.’ ह्या कंपन्यांच्या सोयी उपभोगण्यासाठी उपभोक्ता स्वत:बद्दलची जी माहिती आपण होऊन ह्या कंपन्यांना देतो ती माहिती आणि आपण न वाचताच ‘अॅग्री अॅंड कंटिन्यू’ म्हणून पुढे ढकलेल्या ह्या कंपन्यांच्या नियमावलीनुसार आपल्या फोन मध्ये असणाऱ्या अनके प्रकारच्या माहितीच्या अनिर्बंध वापरासाठी दिलेले अधिकार ह्या दोन गोष्टींचं गांभीर्य ज्याला लक्षात येतं, त्यालाच कदाचित हा धोका समजावा. ह्या कंपन्यांकडे त्यांच्या ग्र्हकांच्या फोन नंबर पासून ते क्रेडीट कार्ड्स च्या नंबर पर्यंत, घराच्या पत्त्यापासून ते प्रवास केलेल्या प्रत्येक ठिकाणापर्यंत, मोबाईल आणि ऑप्रेटिंग सिस्टीम पासून मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल्ड असलेल्या अॅप पर्यंत सगळी माहिती उपलब्ध असते. शिवाय ह्या माहितीच्या सुरक्षिततेची जबाबदारीही त्या कंपनीची असते जी पार पाडण्यात ह्या कंपन्या यशस्वी ठरतातच असं नाही. दोन वर्षांपूर्वी उबार कंपनीच्या सत्तावन्न दशलक्ष युझर्सचा डेटा हॅक झाल्याची बातमी आली होती शिवाय अशीही एक बातमी होती की ज्या हॅकर्सनी हा डेटा चोरला होता त्यांना एक लक्ष अमेरिकन डॉलर्स देऊन हे प्रकरण रफादफा करण्याचा प्रयत्न आला होता. ही माहिती चोरण्याचा प्रयत्न होणं हा धोक्याचा एक भाग झालाच, पण ह्या व्यतिरिक्त कोणाच्याही नकळत ह्या माहितीच्या जोरावर परस्पर व्यवहार करणं, किंवा पुढे एखाद्या नवीन व्यवसायिक संधीच्या निमित्तानं एकत्र आलेल्या दोन वेगळ्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या कंपन्यांनी युझर्सचा हा खाजगी डेटा हस्तांतरित करणं या आणि अशा अनेक गोष्टी विचारशील मनुष्याची चिंता वाढवणाऱ्याच आहेत.

ह्या सर्वांवर पर्याय म्हणून अनेक वेळेला सरकारच्या अखत्यारीत असणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमध्ये सुधारणा करावी अशी मागणी रास्त ठरू शकते आणि तशी मागणी अनेक लोकांनी,अनेक स्तरांवर वेळोवेळी केलेली देखील आहे आणि त्या दिशेने काही प्रयत्न झालेले आहेतही. पण शेवटी, सोय म्हणून ही सार्वजनिक वाहतूक न निवडता नाईलाज म्हणून हा मार्ग चोखाळणाऱ्या ग्राहकांची संख्या लक्षात घेतली, तर सरकारसाठीसुद्धा ही धोक्याची घंटा आहे हे जाणकार व्यक्ती सहज ओळखू शकेल.

ह्या संपूर्ण चित्रात ज्याच्या रंगांनी हे सगळं चित्र रंगलंय त्या सर्वसामान्य मनुष्याचा कैवार घेणारं कोणी मात्र अभावानेच आढळेल. लोकांनी लोकांसाठी लोकांकरवी चालवलेल्या लोकशाहीत लोकहिताची जबाबदारी लोकनियुक्त सरकारची असते हे तुम्ही-आम्ही नागरिकशास्त्राच्या पुस्तकात शिकलेलो असतो. लोकशाही, संसद आणि इथली निर्णयप्रक्रिया कशी उद्दात्त आहे वगैरे गोष्टींचं गुणगान आपल्यासमोर अनेकांनी गायलेलं असतं, पण ह्या सगळ्यात सरकार दरबारी बसणारे कोणी स्वर्गातून अवतरलेले युगपुरुष नाहीत तर ते तुमच्या-आमच्यातले तुमच्या-आमच्या सारखे मनुष्यगणातले स्खलनशील द्विपादच आहेत हे मात्र आपल्याला अनुभवानेच समजून घ्यावं लागतं आणि व्यक्तिपूजेचा शाप भाळी मिरवणाऱ्या देशात हा अनुभव आपल्याला अनेकदा वेळ निघून गेल्यावरच येतो. खाजगी उद्योगांना व्यवसायिक क्षेत्र मुक्त हस्त देऊ करताना सरकार कुठपर्यंत जाऊ शकतं ह्याचा अंदाज बांधताना सरकारने कुठं थांबायचं आहे ह्याचा आदमास घेणंही तेवढंच आवश्यक असतं. उद्योगधार्जिण्ण्याचा प्रसार करताना सरकारच्या ध्येय-धोरणांचा लाभ कोणाला होतो आहे ह्याचा अभ्यास करताना ह्या धोरणांचा गैरफायदा कोण घेत आहे ह्याचा अभ्यासही व्हायला हवा आणि ह्या दुहेरी अभ्यासाचा जोरावर मूळ धोरणातल्या अयोग्य तरतुदींचा कडाडून विरोध व्हायला हवा. ह्या संपूर्ण विचार-प्रक्रियेत एका दिशेने पुढे जाणाऱ्या सरकारनेच हा संपूर्ण विचार करावा अशी अपेक्षा कुणाचीच नसते. नाण्याची दुसरी बाजू पाहण्यासाठी लोकशाही विरोधक नावाची फळी निर्माण करून दिलेली आहेच. किंबहुन ती नाण्याची दुसरी बाजू असल्यानेच एका अर्थाने ते स्वत:ला विरोधक म्हणवून घेऊन शकतात आणि सशक्त लोकशाही साठी नाण्याच्या दोनही बाजू समप्रमाणात लखलखीत असायलाच हव्यात पण जेंव्हा विरोधाची एक बाजू झाकोळली जाते, विरोधकांचे आवाज विरून जाऊ लागतात; तेंव्हा मात्र ती तुघलकी शासनाची सुरुवात असते आणि सध्याच्या केंद्र आणि महाराष्ट्राच्या राज्य शासनाकडे पाहते हा युक्तिवाद वस्तुस्थितीच्या दृष्टीने प्रवास करतो आहे की काय हे चिंता रास्त वाटू लागते आणि पाच वर्षांपूर्वी मिळालेल्या मतांपेक्षा अधिक मतांनी निवडून आलेल्या सरकारचा अश्वमेध रोखण्यासाठी येत्या पाच वर्षांच्या काळात सक्षम नेतृत्त्व उभं राहिलं नाही तर काय? हा प्रश्न विचारी मनाला अस्वस्थ करू लागतो.

अमुक एखाद्या सरकारला लोकांनी अभूतपूर्व मताधिक्याने विजयी केलं ह्याचा अर्थ त्या सरकारची नीती सर्वसामान्य जनतेला सार्वमतानं मान्य असलेच असं गृहीत धरणं योग्य असेलच असं नाही. वडिलांचा मान ठेवायचा म्हणून त्यांच्या मुलानं एयांचा एखादा निर्णय मान्य केला ह्याचा अर्थ त्याच्या मनात त्या निर्णयाच्या विरोधात असंतोषाची ठिणगी पडलीच नाही असा होत नाही. एखादा संवेदनशील बाप त्या ठिणगीची योग्य वेळी दखल घेतो आणि तिच्यावर फुंकर घालतो, मात्र आपणच कुटुंबप्रमुख असल्याच्या जाणीवेत मश्गुल असणारा बाप त्या जाणिवेकडे दुर्लक्ष करतो किंवा त्याच्याकडून नकळतपणे दुर्लक्ष केले जाते आणि जेंव्हा तो मुलगा निर्णयाच्या विरुद्ध बंड करू पाहतो, तेंव्हा त्याला दुसरं एखादं आमिष दाखवून शांत केलं जातं किंवा ते बंड ठेचून काढलं जातं. कौटुंबिक स्वास्थ्याच्या दृष्टिनं हे दोनीही मार्ग धोकादायकच असतात. बंड ठेचून काढलं तर तो मुलगा एक तर खुजा तरी होतो किंवा टोकाचा बंडखोर तरी आणि एका बाजूने पाहिलं तर वर्चस्व टिकविण्यासाठी कुटुंबप्रमुखाच्या दृष्टीनं ह्या दोनीही गोष्टी अत्यंत सोयीच्याच असतात; मात्र आमिष दाखवुन चुचकारणं मात्र सर्वांच्याच दृष्टीनं पुढं जाऊन कमालीचं महागात पडणारं ठरू शकतं. मग हे असं सगळं असताना, असंतोषाचं नेमकं करायचं काय? प्रमुखाच्या चुकीवर बोट ठेवायचं कसं> मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? हे असे सगळे प्रश्न पडायला सुरुवात होते, आणि उत्तराचा थांगही लागेनासा होता.

थोडं खोलवर जाऊन पाहिलं तर ह्या सगळ्या प्रश्नांचं मूळ कुटुंबासाठी चांगलं काय हे कुटुंबप्रमुखालाच जास्त चांगल्या पद्धतीनं कळतं ह्या गृहितकामध्ये दडलेलं असतं आणि ह्या गृहितकाची दुसरी बाजू सहसा अशी असते की ह्या प्रमुखाव्यतिरिक्त इतर कोणीही आपल्यासाठी चांगलं काय ह्याचा विचार करण अनपेक्षित असतं आणि तसा प्रयत्नही अगोचरपणाचा आणि प्रमुखाच्या मते कौटुंबिक हिताच्या दृष्टीने अहितकारी असतो. अशावेळी कुटुंबप्रमुखाच्या छायेखाली सुरक्षितता तरी मिळते म्हणून हा असंतोष क्षीण होत जातो आणि त्या कुटुंबातल्या स्वयंप्रज्ञेचा झरा आटतो तो कायमसाठीच. सद्य स्थितीत ज्या झपाट्याने विरोधाचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न होतोये, सुरक्षिततेचं आमिषं देऊन विरोधाच्या ऐवजी समर्थनाचे सूर गाऊन घेतले जात आहेत त्या स्थितीत आपल्या देशात स्वतंत्रपणे विचार करण्याची वृत्ती किती काळ टिकून राहू शकेल ह्याचा अंदाजही बांधता येणं कठीण आहे.

- सौरभ राघवेंद्र