गुजरात, ‘पाटीदार’ आंदोलन आणि आपण.
पटेल समाजाच्या आरक्षणावरून पेटलेल्या आंदोलनानंतर पेटलेला गुजरात आता थंड होत असला तरी या आंदोलनाने जे हिंसक वळण घेतले त्यात अनेकांचे बळी गेले याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. आंदोलनापाठीमागचे कारण क…
पटेल समाजाच्या आरक्षणावरून पेटलेल्या आंदोलनानंतर पेटलेला गुजरात आता थंड होत असला तरी या आंदोलनाने जे हिंसक वळण घेतले त्यात अनेकांचे बळी गेले याकडे आपण दुर्लक्ष करू शकत नाही. आंदोलनापाठीमागचे कारण कितीही उदात्त असो ज्यावेळी जमाव हिंसेच्या मार्गाने जाऊ लागतो आणि त्या हिंसेमुळे निष्पाप व्यक्ती मारली जाते तेंव्हा ते आंदोलन आंदोलन उरत नाही. ते आंदोलन केवळ एक हिडीस आणि विकृत जनसमुदाय म्हणून उरते जो त्या निष्पाप व्यक्तीच्या मृत्यूला आणि त्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांच्या यातनांना जबाबदार असतो असं माझं ठाम मत आहे.
या आंदोलनापेक्षा मला ज्या गोष्टीची जास्त भीती वाटते ती गोष्ट आहे या आंदोलनाच्या परिणामांची. जर या दबावाखाली सरकारने हिंसाचार नको असे म्हणत व्होट बँकेवर डोळा ठेवून आरक्षण देऊ केले तर देशभरातली आरक्षण नसलेली प्रत्येक जात उठून आंदोलने करू लागेल आणि आमच्या कोट्यातून आरक्षण नको म्हणून आधीच आरक्षण मिळालेली जात त्यांच्या विरोधात आंदोलनात उतरेल. यातली अनेक आंदोलने हिंसक वळणे घेतील. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होईलच पण नुकत्याच जगाच्या पटलावर आपले स्थान उमटवू पाहणाऱ्या भारत देशातल्या लोकांच्या नितीमत्तेचे ओंगळवाणे प्रदर्शन जगासमोर मांडले जाईल. शिवाय यातून निर्माण झालेली सामाजिक तेढ सोडवणे ही वेगळीच समस्या निर्माण होऊन बसेल.
आरक्षण असावे अथवा नसावे किंवा कुठल्या जातीला ते मिळावे आणि निकष काय असावा हा घटनेच्या कक्षेत येणारा आणि न्यायालयाच्या आखत्यारीत असणारा पश्न आहे. माझे त्यावर वैयक्तिक असे काहीच मत नाही. पण जेंव्हा एक समुदाय आमच्या मागण्या मान्य करा नाही तर आम्ही जाळपोळ करू, हिंसा घडवून आणू, माणसे मेली तरी आम्हाला चालतील ; आम्ही त्यांना हुतात्मे म्हणू पण आमची मागणी मान्य करवूनच राहू अशा पवित्र्यामध्ये रस्त्यावर येतो ; समोरच्या पक्षाचा अत्यंत साध्यातल्या साधा तर्कसुसंगत विचार समजून घेणे तर सोडाच ऐकण्याचीही मानसिक पातळीही ठेवत नाही आणि या उद्रेकासमोर सशक्त सरकारदेखील दुबळे दिसू लागते तिथे एक सर्वसामन्य नागरिक म्हणून मला मात्र हतबल झाल्यासारखे वाटते. लोकशाही व्यवस्था - जिच्या मूल्यांवर आम्ही परमेश्वराइतकी श्रद्धा ठेवतो ती या अशा बेदरकार झुंडशाही समोर झुकलेली पाहताना आम्हीच वेडे आहोत अथवा ‘लोकशाही’ हे आमच्या सारख्या सामान्यांना गुंडाळण्यासाठी दिलेले एक गोड नाव आहे आणि ही मुल्ये म्हणजे केवळ एक सोपस्कार आहेत की काय - हा प्रश्न मला अस्वस्थ करू लागतो.
आणि हा प्रश्न फक्त आंदोलनापुरता किंवा गुजरात पुरताच मर्यादित नाहीये. उद्या कुठल्याही प्रश्नावर देशात कुठेही असे आंदोलन होऊ शकते आणि हिंसेला सरकार बधते आहे हे लक्षात येताच आंदोलनाला हिंसक वळण दिले जाऊ शकते आणि तरीही सरकारने आमची मागणी मान्य केली नाही तर अशीच हिंसा देशभर घडवून आणू अशी जाहीर धमकी पत्रकार परिषदेतून दिली जाऊ शकते आणि लोकांना चेतवले जाऊ शकते हा पायंडा या आंदोलनाने पाडून दिलेला आहे आणि ही गोष्ट खरोखरीच चिंताजनक आहे.
याचा अर्थ असा नव्हे की माझा आंदोलनालाच विरोध आहे. माझा आंदोलनाला विरोध अजिबातच नाही. मागण्या सरकार दरबारी पोहोचवल्या गेल्याच पाहिजेत. पण मग त्या मागण्या कायदा, घटना किंवा एकूणच व्यवस्थेच्या चौकटीत व्यवहार्य आहेत की नाहीत याविषयी होणारी द्विपक्षीय चर्चा मोकळ्या मनाने समजून घेण्याची मानसिक तयारी आणि जर मागण्या व्यवहार्य नसतील तर ते वास्तव स्वीकारण्याची नैतिक परीपक्वता एक आंदोलक म्हणून आपल्यात हवी, तरच आपली लोकशाही ही खऱ्या अर्थाने लोकशाही आहे असे आपण म्हणू शकू.
शेवटी सांगणे एवढेच आहे की कोठेशी एक हिंसक घटना घडली म्हणून देशव्यापी आंदोलन तत्काळ स्थगित करणारे महात्मा गांधी आणि अनेक बळी गेले तरी आंदोलनाची धग संपूर्ण देशात पसरवेन अशी धमकी देणारा हार्दिक... आपले नेते आणि आपण कुठे होतो आणि कुठल्या दिशेने चाललो आहोत हे तपासून पाहण्याची ही वेळ आहे.
आपण हिंसेच्या बाजूने आहोत की सकारात्मकतेच्या हा निर्णय घेण्याची ही घटिका आहे. कारण हा निर्णयच आपल्या देशाचे भवितव्य घडवणार आहे.
-सौरभ राघवेंद्र